राजनीति विज्ञान मॉक टेस्ट और MCQs

भारतीय राजव्यवस्था पूरी तरह भारत के संविधान पर आधारित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और यह UPSC, SSC CGL, SSC CHSL तथा राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में सबसे अधिक भारांक वाले सामान्य ज्ञान विषयों में से एक है। तैयारी आमतौर पर भारत के संवैधानिक विकास और संविधान के निर्माण से शुरू होती है, इसके बाद संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएँ तथा संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ आती हैं — संविधान ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और अन्य लोकतंत्रों से विशेषताएँ उधार लेता है, इसलिए तुलनात्मक प्रश्न आम हैं।

मौलिक अधिकार (भाग III), राज्य के नीति-निदेशक तत्व (भाग IV), और मौलिक कर्तव्य (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए) अधिकार-कर्तव्य का मूल ढाँचा बनाते हैं, साथ ही नागरिकता और संघ एवं उसके क्षेत्र भी।

केंद्रीय कार्यपालिका — भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद — और भारतीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा) राष्ट्रीय सरकार को कवर करते हैं, जिसका प्रतिबिंब राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका में मिलता है। न्यायपालिका खंड में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जबकि केंद्र–राज्य संबंध और आपातकालीन उपबंध (अनुच्छेद 352, 356 और 360) उनके कारणों व प्रभावों के लिए लगातार पूछे जाते हैं।

स्थानीय स्वशासन (73वाँ व 74वाँ संशोधन), राजभाषा, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, तथा संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय (चुनाव आयोग, CAG और UPSC बनाम NITI Aayog) पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं।

FreePrep.in पर भारतीय राजव्यवस्था के हर टॉपिक के लिए निःशुल्क, असीमित MCQ सेट द्विभाषी विस्तृत व्याख्या के साथ उपलब्ध हैं, जो UPSC प्रारंभिक परीक्षा, SSC और राज्य PCS तैयारी के लिए बनाए गए हैं।